मोदी सरकार ही खरीदेगी वैक्सीन... लेकिन राज्य सरकारों से नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय... 1मई से तीसरे चरण टीकाकरण की शुरुआत...

कोरोना वायरस की वैक्सीन की कीमतों को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह साफ किया है कि केंद्र सरकार द्वारा जो वैक्सीन खरीदी जा रही हैं वह राज्य सरकारों को निशुल्क दी जाती रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस की दोनों वैक्सीन के लिए 150 रुपए प्रति खुराक अदा करती है, लेकिन राज्य सरकारों से कोरोना की वैक्सीन के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और उन्हें वैक्सीन निशुल्क मुहैया कराई जाती रहेगी। 

इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ऐलान किया था केंद्र और राज्य सरकारों को वैक्सीन के नए ऑर्डर के लिए अब से 400 रुपए अदा करने होंगे। उन्होंने कहा था कि अब वैक्सीन की प्रभावकारिता सिद्ध हो चुकी है और यह अब कोरोना वायरस पर काम कर रही है। इसलिए अब नए ऑर्डर पुरानी कीमत की बजाए नई कीमत पर मिलेंगे। आपको बता दें कि वैक्सीन की पुरानी कीमत 150 रुपए थी । 

पूनावाला के इसी बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र 150 रुपए में ही वैक्सीन खरीदेगा और राज्यों को यह मुफ्त में दी जाएगी। वहीं, देश में चल रहे कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान को विस्तार देते हुए केंद्र ने घोषणा की कि वैक्सीन निर्माता खुले बाजार और राज्यों में अपने टीके को बेच सकते हैं और निजी अस्पताल सीधे तौर पर वैक्सीन निर्माताओं से टीका खरीद सकते हैं। अभी तक वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन केवल केंद्र सरकार खरीद रही थी और फिर उन्हें राज्य सरकारों को पहुंचा रही थी। लेकिन अब राज्य वैक्सीन निर्माताओं से डायरेक्ट वैक्सीन खरीद सकते हैं। 

सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला द्वारा वैक्सीन के नए दाम जारी किए जाने पर कई विपक्षी दलों ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वैक्सीन के नए ऑर्डर के लिए सरकार को 400 रुपए अदा करने होंगे ये कीमत अमेरिका, ब्रिटेन, सउदी अरब, बांग्लादश और दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा वैक्सीन के लिए अदा की जा रही कीमत से कहीं ज्यादा है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार 150 रुपए में ही वैक्सीन की खरीद करेगी और राज्यों को इसे मुफ्त में दिया जाएगा।